: हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में छात्र संख्या कम होने के कारण सरकार द्वारा कुछ सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज भी किया गया है (जैसे पूर्व में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 292 स्कूल)।
: हरियाणा के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है।
प्रदेश के 37 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है और 274 स्कूलों में 10 से कम बच्चे हैं।
BJP सरकार न तो शिक्षकों की भर्ती कर रही है, न ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार रही है।
इसी कारण से बच्चे मजबूर होकर स्कूल छोड़ रहे हैं। जब स्कूलों में शिक्षक और सुविधाएं ही नहीं होंगी, तो कौन रहेगा? फिर सरकार कहेगी कि स्कूल खाली हैं और उन्हें बंद कर देगी।
इसका सबसे बड़ा असर गरीबों और ग्रामीण तबके के बच्चों पर पड़ेगा, जिनकी शिक्षा का एकमात्र सहारा ये सरकारी स्कूल हैं।
सरकार को चाहिए कि वह खाली पड़े 15,000 से अधिक शिक्षकों के पद तुरंत भरे, स्कूलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारे और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे।
जब तक सरकारी स्कूलों का स्तर नहीं सुधरेगा, बच्चे नहीं आएंगे। और जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा।
: मैडम सैलजा
: #उच्चशिक्षा
(एआइएसएचई) का शिक्षा मंत्रालय का डॉटा यह दिखाता है कि जो लोग भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं, उनमें एक बदलाव आया है। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2023-24 तक का एआइएसएचई का डाटा यह दिखाता है कि भारत में निजी प्रबंधन वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 219 से बढ़कर 546 हो गयी है। यह करीब 149 फीसद की उछाल है। जबकि इसी अवधि में सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 504 से बढ़कर 733 हो गयी है, जो कि 45 फीसद से थोड़ी ही ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है।
: #हमारीशिक्षा
हरियाणा में पिछले सात वर्षों के दौरान विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण लगभग 400 सरकारी स्कूलों को पास के अन्य स्कूलों में मर्ज (विलय) किया गया है, जिसमें अकेले 2022 में 180 राजकीय प्राइमरी पाठशालाएं शामिल थीं।
: NEET 2026 "पेपर लूट" से छात्रों के साथ अन्याय और उन्हें परेशानी: AIPSN का बयान
हम अपने युवाओं के साथ हो रहे एक भयानक मज़ाक को देख रहे हैं, जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिले के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में, बड़े पैमाने पर 'पेपर लीक' की शिकायतों के कारण NEET प्रवेश परीक्षाएँ रद्द कर दी गई हैं। CBI की चल रही जाँच से एक संगठित नेटवर्क का खतरनाक सच सामने आया है, जो कोचिंग, "गेस पेपर" और "मॉक टेस्ट" की आड़ में प्रश्न-पत्र बेचता है। हैरानी की बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डायरेक्टर लगातार किसी भी 'पेपर लीक' से इनकार कर रहे हैं; हम भी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि यह कोई अचानक हुआ लीक नहीं है, बल्कि भारी पैसे के दम पर की गई एक सुनियोजित 'पेपर लूट' है।
2024 और फिर 2026 में, NEET UG परीक्षा (मेडिकल अंडरग्रेजुएट एडमिशन) में पेपर लीक होने की खबरें आईं, जिससे 22.79 लाख छात्रों का भविष्य और ज़्यादा अनिश्चितता और चिंता में पड़ गया। जांच से पता चला है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कश्मीर में कई राज्यों में फैले संगठित नेटवर्क काम कर रहे थे, जिनमें पेपर सेट करने वाले, कोचिंग सेंटर, कूरियर सर्विस, 'सॉल्वर गैंग' और अन्य लोग शामिल थे। NEET परीक्षा रद्द होने का मामला उन कई परीक्षाओं में से एक है जिनमें गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं; जैसे SSC CGL परीक्षा (2017-18), जिसने कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं की कमज़ोरियों को उजागर किया; CBSE (2018), जिसमें परीक्षा से पहले 10वीं कक्षा के गणित और अर्थशास्त्र के पेपर लीक हो गए थे; रेलवे भर्ती परीक्षाएं (2009, 2013, 2014, 2024, 2025); और UGC-NET परीक्षा का रद्द होना (2024)।
2017 में अपनी स्थापना के बाद से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) NEET UG और UGC-NET जैसी अहम परीक्षाओं की शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने में नाकाम रही है। बार-बार हो रहे ये घोटाले एक ऐसे संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं जिसमें पेपर सेट करने वाले, भ्रष्ट अधिकारी, कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस और साइबर नेटवर्क शामिल हैं, जो अक्सर बिना किसी डर और राजनीतिक संरक्षण के काम करते हैं। ऐसी भ्रष्ट गतिविधियों के गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे सरकारी संस्थाओं पर से भरोसा उठना, झूठे वादों के कारण परिवारों का भारी कर्ज में डूबना, छात्रों में मानसिक तनाव और निराशा का बढ़ना, भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता कम होना, और मेडिकल व टीचिंग जैसे संवेदनशील पेशों में फर्जी दस्तावेजों के साथ भ्रष्ट लोगों का आना, जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।
साल 2024 में कई गड़बड़ियाँ सामने आईं; 1500 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जबकि 67 उम्मीदवारों ने पूरे मार्क्स के साथ पहली रैंक हासिल की। साल 2026 में NTA बुरी तरह नाकाम रहा है और CBI की चल रही जाँच से NEET UG प्रवेश परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, जो शायद समस्या का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि लीक हुए पेपर बेधड़क 15 से 30 लाख रुपये या उससे भी ज़्यादा कीमत पर बेचे गए, और यहाँ तक कि "गेस पेपर" के लिए कई महीने पहले ही "बुकिंग" कर ली गई थी... 2024 में लागू किए गए 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) एक्ट' के लागू न होने और उसके प्रति कोई डर न होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
NTA, NEET UG, JEE Main, UGC-NET, CUET-UG और CUET-PG, CMAT, GPAT, NCET और SWAYAM जैसी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करता है और यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। NTA पर हर साल 80 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों (लगभग 24 लाख NEET-UG के लिए, 12-14 लाख JEE Main के लिए, 30 लाख से ज़्यादा CUET के लिए, और कई लाख UGC-NET व अन्य परीक्षाओं के लिए) के भविष्य की ज़िम्मेदारी होती है। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी एक ऐसी एजेंसी को सौंपी गई है जो संसद के किसी कानून से बनी सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि 'सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860' के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है।
भले ही यह एडमिशन फ़ीस के ज़रिए भारी फ़ंड इकट्ठा करता है, लेकिन यह संसद या CAG ऑडिट के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसके अलावा, NTA जिन बड़े कामों को करता है, उनके लिए यह एकेडमिक रूप से तैयार नहीं है और इसकी बार-बार की नाकामियों का हमारे युवाओं और समाज के बड़े हिस्से पर गंभीर असर पड़ रहा है। असल में, NTA का ज़्यादातर कामकाज आउटसोर्स की गई एजेंसियों, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों, डेप्युटेशन पर आए अधिकारियों, अस्थायी परीक्षा स्टाफ़ और टेक्नोलॉजी पार्टनर पर निर्भर करता है।
AIPSN की चिंताएँ और विचार
शिक्षा के संघीय स्वरूप और हमारे देश की विविधता को देखते हुए, एडमिशन प्रोसेस और छात्रों को सीट अलॉट करने में राज्य सरकारों की भी भूमिका होनी चाहिए। AIPSN, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NEET को खत्म करने की मांग करता है।
AIPSN याद दिलाना चाहता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (MCI) ने 2010 में NEET UG शुरू करने की घोषणा की थी, जो 2012 से लागू होने वाला था और इसने उस समय चल रहे AIPMT (ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट) और अलग-अलग राज्यों की परीक्षाओं की जगह लेनी थी। इस घोषणा के बाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने इस प्रस्तावित बदलाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने MCI के प्रस्तावित सिलेबस और अपने राज्यों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर होने और भारत जैसे अलग-अलग संस्कृतियों वाले समाज में एक सेंट्रलाइज़्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के अव्यावहारिक होने का हवाला दिया। नतीजतन, CBSE और MCI ने NEET को एक साल के लिए टाल दिया।
इसके अलावा, 18 जुलाई 2013 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए 'नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट' (NEET) को रद्द कर दिया था (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मामले में)। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक संयुक्त परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। हालांकि, बाद में 11 अप्रैल 2016 को पांच जजों की संविधान पीठ ने इस फैसले को वापस ले लिया और NEET को फिर से लागू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को पेपर लीक की बार-बार हो रही घटनाओं और इसमें शामिल भ्रष्ट गठजोड़ की न्यायिक जांच का आदेश देने के लिए आगे आना चाहिए। इस बीच, NEET की दोबारा परीक्षा का बोझ डालने के बजाय, इस साल मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन स्कूल के मार्क्स के आधार पर होने चाहिए।
NEET की परीक्षा का सिलेबस ऐसा है कि छात्र परोक्ष रूप से कोचिंग सेंटर जॉइन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहाँ उन्हें भारी-भरकम फीस देनी पड़ती है; यह फीस खुद एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फीस से कई गुना ज़्यादा होती है। आजकल, कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए छात्र छठी क्लास से ही कोचिंग सेंटरों के ज़रिए NEET की तैयारी शुरू कर देते हैं। हालाँकि, गरीब और वंचित छात्रों के लिए सिर्फ़ NEET में शामिल होने के लिए कोचिंग पर लाखों रुपये खर्च करना मुमकिन नहीं है। इस तरह, मौजूदा सिस्टम असल में काबिल छात्रों को मेडिकल एजुकेशन से दूर कर देता है और साथ ही प्राइवेट कोचिंग सेंटरों का बाज़ार भी बढ़ाता है। यही एक मुख्य कारण है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर कॉम्पिटिटिव मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल हो जाते हैं।
पहले NEET परीक्षा CBSE आयोजित करती थी, लेकिन अब इसे NTA आयोजित करता है, जो 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' के तहत काम करता है। हालाँकि, NTA न तो पूरी तरह से सरकारी संस्था है और न ही ऐसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करने में सक्षम कोई एकेडमिक संस्था; ये परीक्षाएँ मेडिकल साइंस में उच्च शिक्षा का रास्ता खोलती हैं। इसके अलावा, NTA के पास इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता की कमी है। कई मायनों में, NTA सिर्फ़ एक नौकरी भर्ती एजेंसी की तरह काम करता है। NTA की इसी प्रकृति के कारण, कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह विफल हो जाएगा और इससे बड़े घोटाले होंगे। यह अनुमान 2024 में NEET UG और UGC-NET से जुड़े बड़े विवादों के साथ सच साबित हुआ और 2026 में भी यही स्थिति और भी बड़े पैमाने पर दोहराई गई।
कई अख़बारों की जांच और जांच रिपोर्टों में NEET पेपर लीक के बार-बार होने वाले विवादों में कोचिंग सेंटरों, "गेस पेपर" रैकेट और संगठित परीक्षा नेटवर्क (जिसमें परीक्षा से जुड़े अंदरूनी लोग और NTA से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं) की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। खबरों के अनुसार, राजस्थान के जांचकर्ताओं ने हाथ से लिखा एक "गेस पेपर" बरामद किया, जिसमें लगभग 150 सवाल थे जो असली NEET परीक्षा के पेपर से मेल खाते थे (720 में से 600 अंकों के बराबर)। इससे कोचिंग हब से जुड़े लीक नेटवर्क का शक पैदा हुआ (द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, 12 मई, 2026 और इंडिया टुडे, 11 मई, 2026)। रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया कि परीक्षा से पहले राजस्थान के कोचिंग हब, सीकर में कोचिंग सेंटरों, काउंसलरों, हॉस्टल संचालकों और WhatsApp ग्रुप्स के ज़रिए लीक हुआ NEET का मटीरियल फैलाया गया था (हिंदुस्तान टाइम्स, 14 मई, 2026)।
मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं में कुछ आरोपियों के राजनीतिक संबंधों पर भी सवाल उठाए गए हैं। इनमें पुणे के मॉडर्न कॉलेज की बायोलॉजी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे भी शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरों में देखा गया था (द इकोनॉमिक टाइम्स, 16 मई, 2026)।
काबिल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तुरंत बंद होना चाहिए। इतने बड़े स्तर की कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस परीक्षाएँ आयोजित करना, फिर पेपर लीक और भ्रष्टाचार की खबरों के कारण उन्हें रद्द करना, और उसके बाद लगभग 23-24 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षाएँ आयोजित करना न केवल छात्रों के लिए, बल्कि देश के संसाधनों के लिए भी बहुत बड़ा बोझ है।
इसलिए, ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क (AIPSN) ज़ोरदार मांग करता है कि:
NTA को खत्म किया जाए और इसकी ज़िम्मेदारियाँ काबिल सरकारी संस्थानों और शिक्षाविदों को सौंपी जाएँ;
परीक्षाओं की आउटसोर्सिंग बंद की जाए;
राज्य-स्तरीय टेस्ट के ज़रिए एडमिशन हो और स्कूली परीक्षाओं के मार्क्स को भी उचित महत्व दिया जाए;
छात्रों की काबिलियत और योग्यता तय करने के लिए सिर्फ़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) पर आधारित एक ही स्टेज का टेस्ट न हो। मल्टीपल स्टेज वाली टेस्टिंग प्रोसेस से ऐसे छात्रों की पहचान और चयन होना चाहिए जो समुदायों की सेवा करें, न कि सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए काम करने वाले लोग बनें;
राज्य सरकारें काबिल छात्रों को एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में मदद करने के लिए स्पेशल कोर्स चलाएँ, न कि उन्हें प्राइवेट कोचिंग क्लास में भेजें;
मेडिकल एजुकेशन में प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर रोक लगे;
क्वेश्चन पेपर लीक होने के आधार पर "गेस पेपर" बेचने में शामिल सभी लोगों पर फ़ास्ट-ट्रैक न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए मुक़दमा चलाया जाए और सज़ा दी जाए;
केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें।
: बेरोजगारी महंगाई नै युवा की नाड़ मोड़ दई
संघर्ष ना करै इस करकै कांवड़ कांधे पै जोड़ दई
: बेरोजगारी महंगाई नै युवा की नाड़ मोड़ दई
संघर्ष ना करै इस करकै कांवड़ कांधै जोड़ दई
: How India arrived at NEET as its ‘one nation, one exam’
https://theprint.in/past-forward/india-neet-one-nation-one-exam/3006395/
: हरियाणा में पिछले सात वर्षों के दौरान कम छात्र संख्या के कारण लगभग 400 सरकारी स्कूलों का विलय (मर्ज) किया गया है। इनमें से छात्रों की संख्या बढ़ने पर 137 स्कूलों को दोबारा भी खोला जा चुका है।मुख्य कारण और विवरणकम छात्र संख्या: जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम (मानकों से कम) थी, उन्हें पास के दूसरे स्कूलों में मिला दिया गया।दोबारा शुरुआत: विद्यार्थियों की संख्या में सुधार होने पर सरकार ने नियमों के तहत कई मर्ज किए गए स्कूलों को फिर से चालू किया है।आधिकारिक आंकड़े: हरियाणा के शिक्षा विभाग के अनुसार यह कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग और सुचारू पढ़ाई के लिए उठाया गया है।क्या आप हरियाणा के किसी विशेष जिले के बंद या मर्ज किए गए स्कूलों के आंकड़े जानना चाहते हैं?हरियाणा के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रदेश के 37 स्कूलों में ...हरियाणा के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रदेश के 37 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है और 274 स्कूलों में 10 से कम बच्चे हैं। BJP सरकार न तो...Facebook·Kumari Seljaहरियाणा में सात साल में 400 सरकारी स्कूल बंद हुए, 137 दोबारा खुले - Jagranहरियाणा सरकार ने पिछले सात वर्षों में कम विद्यार्थियों के कारण 400 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया। इनमें से 137 स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर फिरJagranहरियाणा सरकार की चिराग योजना का AAP ने किया विरोध, कहा- सरकारी स्कूल बंद ...सरकारी स्कूलों में छात्रों की गिरती संख्या के पीछे का कारण हैं शिक्षकों की कमी और खराब बुनियादी ढांचे. इस कारण छात्र सरकारी स्कूलों को छोड़कर निजी स्कूलों में द...ABP News
: रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं , यानी औसतन प्रतिदिन लगभग 25 स्कूल बंद हुए हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 2014-15 में 11.07 लाख से घटकर 2024-25 में 10.13 लाख हो गई है।
: 1950 में 97% अमेरिकी नागरिक पढ़ लिख सकते थे , जबकि चीन में सिर्फ 25-30% पढ़ लिख सकते थे ।
2026 में अमेरिका में सिर्फ 79% आबादी पढ़ लिख सकती है , जबकि चीन की 98% आबादी पढ़ - लिख सकती है ।
कौनसी सरकार नागरिकों की बेहतर रिप्रेजेंटेटिव है ?
: MBBS Fees : नीट यूजी 2026 में थोड़े कम अंक होने के चलते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट तलाश रहे छात्रों के लिए बुरी खबर है। महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई की फीस एक बार फिर बढ़ गई है। शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए वार्षिक एमबीबीएस फीस 7.50 लाख रुपये से 17.13 लाख रुपये के बीच तय की गई है। प्राइवेट एमबीबीएस की फीस में एक बार फिर इजाफा होने से नीट अभ्यर्थियों के अभिभावक नाराज हैं। इससे उनके परिवार के एजुकेशन बजट और एजुकेशन लोन की योजना पर बड़ा असर डाला है।
अभिभावक पहले से ही एमबीबीएस की साढ़े पांच वर्ष की पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना,किताबें और अन्य खर्चों का हिसाब लगा रहे हैं, उनके लिए फीस में मामूली सालाना वृद्धि भी कुल खर्च में कई लाख रुपये का इजाफा कर सकती है। महाराष्ट्र फीस रेगुलटरी अथॉरिटी की ओर से मंजूरी की गई नई फीस लिस्ट में राज्य के 19 प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज शामिल हैं। पालघर स्थित वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सबसे महंगा कॉलेज है, जहां वार्षिक फीस 17.13 लाख रुपये है। इसके बाद नागपुर का एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जिसकी फीस 15.62 लाख रुपये है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम फीस पुणे के भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 7.50 लाख रुपये और सिंधुदुर्ग के SSPM मेडिकल कॉलेज में 7.64 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
: आज के दिन हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से आगे कई रास्ते दिखाई देते हैं। आज का बेतुका विकास हमें जलवायु से जुड़ी बड़ी तबाही की ओर ले जा रहा है।
दूसरी तरफ असमान विकास से गरीबी बढ़ी है , जन का हाशिए पर धकेले जाना गुस्से में बढ़ोतरी ही कर रहा है ।
: Three Cs..Centralisation, Commercialisation and Communalisation of Education
: देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त
देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत
छात्र आंदोलन देश में हो रहा है
: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलने का एक बड़ा प्रयास है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने में वित्त पोषण की कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव, शिक्षकों के प्रशिक्षण की जरूरत, डिजिटल विभाजन और भाषा संबंधी जटिलताएं जैसी कई गंभीर चुनौतियां शामिल है
: जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य है, जिसे पूरा करना और जुटाना एक बड़ी चुनौती है।ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के स्कूलों में पर्याप्त धन और सुविधाओं की कमी है।
: स्कूली शिक्षा को 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 ढांचा देना आसान नहीं है।प्री-प्र प्राइमरी (बाल वाटिका) और वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा के लिए नए कमरे, लैब और उपकरण चाहिए।
: शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता (Teacher Training)शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है।योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी बाधा है
: डिजिटल विभाजन (Digital Divide)ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी संसाधनों तक सबकी पहुँच समान नहीं है।ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली की अनियमितता डिजिटल शिक्षा को प्रभावित करती है।
: भाषा और त्रि-भाषा फार्मूला (Multilingualism)मातृभाषा में पढ़ाने और त्रि-भाषा फार्मूला को सही से लागू करने में राज्यों के बीच मतभेद व संसाधन की कमी है।
: The Ministry of Human Resource Development (MHRD), which is now known as the Ministry of Education (MoE), Government of India (GOI) has established the National Testing Agency (NTA) as an independent, autonomous and self-sustained premier testing organisation for conducting efficient, transparent and international standard tests in order to assess the competency of candidates for admission to premier higher education institutions.
NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST [ NEET (UG) – 2026 ] will be conducted by National Testing Agency (NTA), as a common and uniform National Eligibility-cum-Entrance Test [(NEET (UG)] for admission to undergraduate medical education in all medical institutions. Similarly, as per Section 14 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020, there shall be a uniform NEET (UG) for admission to undergraduate courses in each of the disciplines i.e. BAMS, BUMS, and BSMS courses of the Indian System of Medicine in all Medical Institutions governed under this Act. NEET (UG) shall also be applicable to admission to BHMS course as per National Commission for Homeopathy Act, 2020. The languages in which the NEET (UG) 2026[...]
: Staff BreakdownPermanent Officials: 24 core permanent staff members.Contractual Staff: 73 individuals working on a contract basis.Outsourced Personnel: 124 data analysts, legal associates, and support staff.
: The National Eligibility cum Entrance Test (NEET) was proposed in 2010 by the Medical Council of India (MCI) to replace fragmented state and institutional tests with a single nationwide medical entrance exam. After debuting in 2013, facing a brief Supreme Court cancellation, and returning permanently in 2016, it became India's sole medical entrance exam.
: The National Eligibility cum Entrance Test (NEET) was proposed in 2010 by the Medical Council of India (MCI) to replace fragmented state and institutional tests with a single nationwide medical entrance exam. After debuting in 2013, facing a brief Supreme Court cancellation, and returning permanently in 2016, it became India's sole medical entrance exam.
: Before NEET existed, India’s medical entrance landscape was fragmented. The All India Pre-Medical Test (AIPMT) was conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE) from 1988 until 2013. Students also had to appear for multiple state-level entrance tests separately, making the process exhausting and unequal for students across different regions.
: The National Eligibility cum Entrance Test (NEET) was first proposed in 2012 and conducted for the first time on May 5, 2013. However, just weeks later, on July 18, 2013, the Supreme Court of India quashed NEET, ruling that the Medical Council of India (MCI) did not have the authority to impose a unified examination on all medical institutions across India
